१५ पुस, काठमाडौं । सरकारले ०६८ सालको बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो– ‘मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गरिनेछ ।’ नौ वर्षअघि बनेको यो योजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ ।
सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँका लागि घोषणा भएको नयाँ सहरको योजना अहिले संख्यात्मक रुपमा ५० वटा स्थानसम्म विस्तार भइसक्यो । तर, काम भने एउटा पनि भएको छैन ।नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दा यही योजनाबारे भने, ‘जनता गाउँ छाडेर सहरतिर आकर्षित हुँदैछन्, त्यसैले ग्रामीण भगेमै नयाँ शहर स्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता राखेको छु ।’
त्यसो त ०७३ सालमा पनि सहरी विकासमन्त्री हुँदा उनै साहले यही घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा ६ जना मन्त्री आए । तर, योजना वरको पर सरेन । बरु, योबीचमा मन्त्री र नेताहरुले आफूहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा पनि नयाँ सहरका नाममा बजेट लैजान सूचीमा कथित सहरका नामहरु थप्दै लगे । सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा स्थानमा बनाउने भनिएको नयाँ सहरको योजना पछिल्लोपटक हुलाकी राजमार्गका १२ ठाउँमा पनि थप गरिएको छ । त्यसपछि फेरि तराई मधेसका लागि भन्दै अरु ५ ठाउँमा सहरको नाम थपिएको छ ।
यो क्रम यतिमै रोकिएन । फेरि १३ वटा ठाउँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै योजना ल्याइयो । हिमाली क्षेत्र उपेक्षामा परेको गुनासो आएपछि १० वटा नयाँ सहर हिमाली क्षेत्रमा पनि बनाउने घोषणा भयो ।अहिले धेरैजसो ठाउँमा स्थानीयलाई आश्वासन बाँडेर भोट फकाउने अस्त्र बनेको छ, ‘नयाँ सहर ।’ गज्जबको सहरको परिकल्पना गरेर बसेका स्थानीयलाई विस्तारै बजेट बढाउने र ठूलो सहर बनाउने भन्दै अझै पनि प्रलोभनको पोको बाँड्न छाडिएको छैन ।
विभिन्न स्थानहरु नै तोकेर नयाँ सहर बनाउने भन्दै ‘नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय’ स्थापना पनि गरिएको छ । त्यसका इकाइहरु कतिपय ठाउँमा स्थापना पनि भएका छन् । धेरै ठाउँमा ठेक्कापट्टा पनि भएका छन् । यो आयोजनाकै लागि भनेर अर्बौं रकम खर्च भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कतै पनि नयाँ सहरको स्वरुप तयार हुने कुरा त परै जाओस्, धेरै स्थानमा सहरको आधारभूत पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने रुपरेखा समेत तयार भएको छैन ।
नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग र यसको आसपासमा पर्ने १२ वटा ठाउँमा सहरहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुम्रे, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्नाली, बैतडीको पाटन, प्यूठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगामा झण्डै ९ वर्षदेखि सहर बनाउने नाममा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ ।
तराई–मधेसका १५ वटा स्थानहरुमा पनि सुस्त शैलीमा काम हुँदैछ । झापाको गौरीगञ्ज र मोरङको रंगेली, बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावा सरपल्लो, दाङको गढवा, बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको बर्दघाट तथा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्तिमा पनि नयाँ सहर बनाउने काम अलपत्र छन् । यीमध्येका केही स्थानहरुमा सडक, नाला, बसपार्क, पार्क लगायतका संरचना निर्माणका काम भइरहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय बताउँछ । फिदिम, बसन्तपुरबाहेकका धेरैजसो सहरहरुमा जग्गा विकास कार्यक्रम सुरु भए पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
मोरङको रंगेली, रौतहटको चन्द्रपुर, बाराको निजगढ, चितवनको भरतपुर, गोरखाको पालुङटार, स्याङ्जाको वालिङ, कपिलवस्तुको लुम्बिनी, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कैलालीको टीकापुर, डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सहर बनाउने योजना छ । तर, हालसम्म निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । हालसम्म ५ वटा बस्तीहरुको पूर्वाधार विकास गर्न अध्ययन मात्रै भएको छ । संखुवासभाको किमाथान्का, मनाङको चामे, ताप्लेजुङको फुङलिङ, डोल्पाको दुनै र बाजुराको कोल्टीमा यसै वर्ष अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, हुम्लाको सिमीकोट, मुस्ताङको जोमसोम, बाजुराको मार्तडीमा पनि नयाँ सहर विकासको योजना छ ।
अध्ययन भइसकेका स्थानमा नै योजनाअनुसार काम नभएकाले स्थानीयहरु आयोजनाबाट उत्साहित छैनन् । नगरपालिकाले गर्ने काममा नयाँ सहर आयोजनाको बजेट खर्च भइरहेकाले व्यवस्थित नयाँ सहर परिकल्पनामै सीमित हुने अवस्था आएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँछन् ।
बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली नयाँ सहर भनेर लोभलाग्दो आश्वास मात्रै बाँडिएको बताउँछन् । नगरपालिकाभित्रको बुर्तिबाङ बजारलाई नयाँ सहर बनाउने भनिए पनि वर्षमा ५ करोड बजेट छुट्याउँदै संघीय सरकारले ठूलो आश देखाउने काम मात्रै गरेको उनले बताए ।‘यो आयोजनामार्फत नगरभित्रका हिलाम्ये बाटोमा ढलान गर्न केही रकम खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, गाउँको बसाइँ सराइँ रोक्ने गरी व्यवस्थित सहर बनाउने काम यहाँ भएको देखिँदैन ।’
थोरै बजेटबाट नयाँ सहर नबन्ने भन्दै उनले जग्गा एकीकरण गर्ने, वस्ती विकास गर्ने, नयाँ पूर्वाधार बनाउने लगायतका काममा सिन्को नभाँचिएको बताए ।त्यस्तै पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङ पनि नयाँ सहरका लागि भनेर बनेको आयोजनाको काम सुस्त भएको बताउँछन् । दुई वर्ष अघिदेखि सामान्य काम भइरहे पनि अहिलेसम्म सडक ग्राभेल हाल्ने, नाला बनाउने र बिजुलीको पोल सार्ने काम पनि नसकिएको उनले बताए । कामको गति बढाएर नयाँ सहरका विकासका लागि ठोस योजनाहरु पनि ल्याउनुपर्ने मेयर नेम्वाङ बताउँछन् ।
बुर्तिबाङ र फिदिममा मात्रै हैन, अहिले जति पनि सहरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ठेक्का लागेका छन्, त्यहाँ कामको गति साह्रै सुस्त छ । बजेट अभावका कारण देखाएर नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले काम गर्न खासै चासो पनि दिएको छैन । स्थानीय नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने नाममा नयाँ सहरका लागि भन्दा बढी पुरानै बाटोघाटो र पूर्वाधारको मर्मतसम्भार पैसा खन्याउने काम भइरहेको छ ।तर, योजनावद्ध बस्ती विकासको लागि धेरै ठाउँमा काम नै हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा जग्गाको विवादलाई कारण देखाइएको छ भने कतिपय स्थानमा जग्गाको उपलब्धता सहज नभएको बाहना बनाइएको छ । onlinekhaba bata
Discussion about this post