दैजी–छेला र प्रदेश राजधानीको हालत उस्तै, जग्गा प्राप्तिको टुंगो छैन

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कञ्चनपुरमा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले कहिले गति लिन्छ भन्ने अझै एकिन छैन्। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्व बजेट विनियोजन गरेको भए पनि निर्माणको टुंगो लागेको छैन्।

प्रदेश सरकारले वर्षेनि स्थायी राजधानी निर्माणको नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आए जस्तै दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको नाममा पनि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर जग्गा प्राप्तिको काम दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र नभई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीको तेघरीमा पनि भएको छैन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १० गते कञ्चनपुरको बेदकोटमा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए।

शिलान्यासको २ वर्षपछि सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले फागुन ८ गते सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका हुन्। उसो त दैजी–छेलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारी चर्चा हुन थालेको ५ दशकभन्दा बढी समय भयो। तर जग्गाको भोगाधिकार पाउन बाँकी छ। कामभन्दा बढी चर्चा हुन थालेपछि स्थानीयमा असन्तुष्टि मात्र बढेको छ। चुरे फेदीको जनचेतना र वेदकोट सामुदायिक वन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ।

जहाँ ३५५ बिगाहा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने उल्लेख छ। यसका लागि ४५ हजारभन्दा बढी रूख कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहिलो शर्त जग्गाको भोगाधिकार हो, जग्गाकै भोगाधिकार प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा रुख छपान गरेर केहि हुँदैन, रुख काट्न नपाइने भएपछि छपानको कुनै अर्थ नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुर्व उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठक बताउँछन्।

‘पहिला जग्गाको भोगाधिकार पाउनु पर्यो, पहिलो महत्वपूर्ण काम नै भएको छैन। जबसम्म जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म रुख काट्न सकिदैन, रुख काट्न सकिदैन भने निर्माण कार्य अगाडी बढ्दैन। त्यसकारण औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दैमा अगाडी बढ्ने अवस्था रहँदैन।’
औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरअनुसार एक हजार बिगाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि पहिलो चरणमा ३५५ बिगाहामा काम सुरु गरिने उल्लेख छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रुख छपान तथा नम्बरिङ्गको काम भने भइरहेको छ। ४ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा ४५ हजार रुखको नम्बरिङ्ग भइसकेको छ। पहिलेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआइए० भन्दा बढी रुख रहेकाले पुरक ईआए समेत गर्नुपर्ने देखिएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने देखिए पनि निर्माणको प्रक्रियामा धेरै वर्षसम्म अलमल कायमै छ। औद्योगिक प्लटहरु ३२ दशमलव ८८ र सडक १६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहने गरी डिजाइन गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र २३, वन कार्यालय क्षेत्र २ दशमलव १६, प्रशासकीय तथा सेवा क्षेत्र १ एक दशमलव ५४, हेलिप्याड, पेट्रोल पम्प, सवारी साधनहरुको पार्किङ २ दशमलव ५३, सशस्त्र सुरक्षा बलका लागि ३ दशमलव ३६, आवासीय क्षेत्र ३ दशमलव ९०, विद्युतीय सबस्टेशन २ दशमलव १५ तथा जल लगायत अन्य क्षेत्रका लागि ११ दशमलव ९१ प्रतिशत क्षेत्र छुट्याइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा साना उद्योग २३, मझौला उद्योग ४४ र ठूला उद्योग ३३ गरी १ सयवटा उद्योग स्थापना गरिनेछ। तर जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा निर्माण अघि बढ्ने निजी क्षेत्र आशावादी छैन्। साना उद्योग स्थापनाका लागि ८ देखि १०, मझौला उद्योग स्थापनाका लागि १० देखि २० र ठूला उद्योग स्थापनाका लागि १ बिगाहादेखि ५ बिगाहाघा क्षेत्रफल छुट्याइएको छ। झण्डै ८ अर्ब लागतमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि, खनिज तथा विद्युतजन्य उद्योग स्थापना गरिनेछ।