प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ३२ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीनरतीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। संघीय सरकार आलोचित भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्याएको छ। आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। तर, संघले नाम हेरफेर गरेर कार्यक्रम ब्युँताएपछि प्रदेश सरकार पनि हौसिएको छ। भोलि ४ बजे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
संघीय सरकारको सिको गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि सांसदहरुलाई अलग्गै योजनासहित बजेट ल्याउने पक्कापक्की भइसकेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुलाई बजेट उपलब्ध गराउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही ३ करोड बजेट दिने गरी व्यवस्था गरिएको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले बताए।
Discussion about this post