एडिबी धनगढीबाट फिर्ता, १६ सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारको चासो

धनगढीः क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत निर्माण हुने सडकको २०२० जुलाई १२ तारिखमा सम्झौता भयो। एसियाली विकास बैैंकको ऋण सहयोेगमा निर्माण हुने ४२ किलोमिटर सडकमा जम्मा १० दशमलव ५० किलोमिटरको मात्र कालोपत्र गर्न सम्झौता भएको थियो।बाँकी ३२ किलोमिटर सडक दोस्रो चरणमा कालोपत्रको ठेक्का हुने भनिएको थियो। तर, एडिबीले दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि बजेट नदिने भएको हो।

धनगढी उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले एसियाली विकास बैंकले बाँकी सडकमा लगानी नगर्ने भएको बताए। उनले भने, ‘एडिबी धनगढीबाट फिर्ता भयो। ४२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक बनाउछौँ भन्दै थियो। अब १० किलोमिटर मात्र बन्दैछ। एडिबीले धनगढीबाट साढे चार अर्ब फिर्ता लियो।’

एसियाली विकास बैँकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजाना अन्तर्गतको ४२ किलोमिटर सडकमा ३२ किलोमिटर सडक निर्माण नहुने भएको हो। धनगढीको पुरानो भन्सार रोड, रुवस होटल सडक, बोराडाँडी–यातायात कार्यालय सडक, धनगढीगाउँ–जुगेडा सडक लगायतका सडकका लागि बजेटको अभाव देखिएको हो।

४२ किलोमिटरमा १० दशमलव ५० किलोमिटर सडक मात्र पहिलो चरणमा कालोपत्र हुँदैछ। जेठसम्म धनगढीका सात वटा सडक कालोपत्रको काम सकिदैछ। तर, दोस्रो चरणमा कालोपत्र गर्ने भनिएको १६ वटा सडकको काम नहुने भएको हो।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, धनगढीका प्रमुख रमेश थिङले धनगढीमा एसियाली विकास बैंकले सडक निर्माणमा लगानी नगर्ने बताए। उनले भने, ‘धनगढी उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख, तथा जनप्रतिनिधिहरुले यो विषयमा पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिलेका लागि सडकमा एडिबीले लगानी नगर्ने भएको छ। मेयर साबले पहल गर्न सक्नु भयो भने हो। सरकारले अर्काे निर्णय गरेपछि मात्र दोस्रो चरणको कार्यक्रम हुन्छ।’

एडिबीले लगानी नगर्ने भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिका र सुदूरपश्चिम सरकार बजेटको जोहो गर्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले धनगढीको विकास निर्माणमा साझेदारी गर्ने बताए।

उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम सरकारको भौतिक मन्त्री भएको छु। गोपी दाईसँग विकास निर्माण गर्ने मन छ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई प्रदेशको साँच्चिकै राजधानी सहर निर्माण गर्ने मन छ। ३२ किलोमिटर सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारले साझेदारी गर्छ। गोपी दाईसँग मिलेर काम गर्न हामी तयार छाैँ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्न नसक्दा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौतामा ढिलो भएको थियो। फोहोरमैलाको काम नभएकाले सडक निर्माणको लागत बढेर १० किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो।