सुदूरपश्चिमको गाडी मोहः ८३ करोडको खरिद, मर्मतमा १२ करोड स्वाहा

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएका चार आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरिद र मर्मतसम्भारमा ठुलो रकम खर्च गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्ममा ८३ करोड बढी मुल्यका गाडी खरिद गरेको पाइएको हो।

सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन र चालकहरूको पारिश्रमिकमा भएको खर्च छुट्टै छ। नयाँ खरिद गरिएका गाडी मर्मतको नाममा मात्र प्रदेश सरकारले १२ करोड खर्च गरेको समेत देखिएको छ। संघीय सरकारले चालु खर्च १५ प्रतिशत घटाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सवारीसाधन नकिन्ने घोषणा गरेको छ।

सवारीसाधन खरिद गर्दा खर्च बढ्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्ने भएका कारण यस्तो घोषणा गरिएको जनाइएको छ। हालसम्म ८३ करोड ४ लाख १५ हजार रुपैयाँको गाडी किनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारीसाधन मर्मतसम्भारमा ११ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ सकेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सवारीसाधनको खरिदमा विकृति देखिएकाले त्यसको नियन्त्रण गरिनुपर्ने भन्दै ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५’ को प्रतिवेदनले समेत सुझाव दिएको थियो। ‘तीनवटै तहका सरकारका लागि सवारीसाधन खरिदको मापदण्ड तोक्ने र नयाँ कार्यालयबाहेक सबै कार्यालयमा ३ वर्ष सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिनुपर्दछ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सरकारले चार वर्षअघि गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष तथा अर्थविद् डिल्लीराज खनाल प्रदेशले वित्तीय अनुशासन मिचेर सवारीसाधनमा खर्च गरिरहेको बताए। ‘आयोगबाट अध्ययन गर्न प्रदेशमा जाँदा पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट समेत गाडी किनेको देखियो,’ उनले भने, ‘अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले कुनै आयोजनामा पुँजीगत शीर्षकमा हुने लगानीले उत्पादन बढाउनुपर्छ वा पुँजी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत स्थायी र अस्थायी गरी विषयगत मन्त्रालयसहित १३३ निकायहरु सञ्चालनमा छन्। यी निकायहरुले गाडी मर्मतको नाममा अचाक्ली खर्च गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकार अन्तरगतका १३३ निकायले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ४ करोड १३ लाख गाडी मर्मतको नाममा खर्च गरेको देखिएको छ। ती मध्ये कतिपय गाडीहरु प्रदेश सरकारकै मन्त्रालयहरुमा थन्काइएका छन्।