काठमाडौँ – सोमबार बिहान विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावली अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बिहान यसो भनिरहँदा सोमबार दिउँसो ओली सरकारका अर्का मन्त्री लेखराज भट्टले पनि प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो ।
गृहजिल्ला कैलालीको धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टले अहिले आफूहरु प्रचण्ड–नेपाल पक्षको क्रियाकलापको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र स्थायी कमिटि बैठकपछि प्रदेशसभाबारे निर्णय लिने बताउनुभयो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारहरु ढाल्न खोजे प्रदेशसभा नै विघटन हुन सक्ने संकेत मन्त्री भट्टको थियो ।
ओली सरकारका दुईजना मन्त्रीले एकै पटक प्रदेशसभा पनि विघटन हुन सक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालको राजनीति थप जटिल मोडमा आइपुगेको छ ।
प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरुले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने धम्की दिइनु निरंकुश प्रवृत्ति रहेकोले यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
माधव नेपाल समूका नेता रघुजि पन्तले अल्पमतमा रहेका प्रदेश सरकारहरुको विकल्प आफूहरुले पक्कै खोज्ने तर त्यसको बदलामा प्रदेशसभा नै भंग गरिदिन्छु भनेर कसैले धम्की दिन नपाइने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा पनि विघटन हुन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले मुलुकमा संकटकाल लगाउने योजनाका रुपमा पनि बुझेका छन् ।
नेता योगश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशसभा खारेज गर्ने र मुलुकमा संकटकाल लगाउने योजनामा रहेको आशंका गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका मान्छेहरुले संघीयता चाहिँदैन भनिरहेको विषय पनि गम्भीर रहेको भट्टराईको भनाई छ ।
तर नेता पन्त भने प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाए नेपाली जनताले प्रतिकार गर्ने बताउनुहुन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको संकटकाल त भत्काएका जनताले ओलीको संकटकाल नसहने उहाँको दाबी छ ।
यता राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने नेकपाका दुई समूहको लडाईले नेपालको राजनीतिक प्रणाली नै ध्वस्त हुने खतरा पैदा भएको बताएका छन् ।
संवैधानिक प्रणालीलाई भताभुङ्ग पार्ने बाटोमा नेकपा भित्रका शक्तिहरु लागिरहेको विश्लेषक लोकराज बरालले बताउनुभयो ।
उहाँले हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका बेला उस्तै परे देशसभा पनि भंग गर्न सक्ने आशंकालाई नकार्न नसकिने बताउनुभयो । तर यी घटनाक्रमहरुले संवैधानिक प्रणाली नै भंग हुन सक्ने उहाँको चेतावनी छ ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएपछि संसद् नै विघटन गराउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसमर्थक प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए प्रदेशसभा पनि भंग गरिदिने संकेत मन्त्रीहरुका अभिव्यक्तिहरुमार्फत दिएका छन् ।
नेकपाको ओली समूह सात वटा मध्ये अधिकांश प्रदेश सरकारमा अल्पमतमा छ । प्रदेश सरकारहरु अपदस्थ हुने अवस्था आए प्रदेशसभा नै भंग गर्ने तयारी ओली समूहले गरेपछि भर्खरै बामे सरेको संघीय व्यस्था नै धरापमा पर्ने र संविधान पनि खारेज हुन सक्ने खतराका संकेतहरु नेपाली राजनीतिमा देखा परेका छन् । nepalinetwork
Discussion about this post