यस्तो अवस्था पाएको भए तीन महिनामा ९ वर्षको काम गरिसक्थें’

पोखरा । तीन वर्षभन्दा लामो समय गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको मुश्किलले तीन महिना पुगेको छ ।

एमाले बाहेकका सबै दललाई मिलाएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल २९ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको एमाले सुरुदेखि नै आक्रामक प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिएको छ ।

एमालेले अहिलेसम्म २ पटक मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । बजेटमाथि छलफलका क्रममा पटकपटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले अब पनि सरकार नसच्चिए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले विभेदकारी बजेट ल्याएको र असार २७ गते श्वेतपत्रका नाममा झुट र आरोपको पुलिन्दा ल्याएको भन्दै एमालेले १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले टेन्डरमा गइसकेका पुराना योजनालाई पनि कटौती गरेको, कम दायित्व ग्रहण गरेको, रकमान्तर गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै एमालेले एकातिर संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो भने अर्को सरकारलाई लिखित रुपमै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

बजेट नसच्याएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने उद्घोषसहित सदन चल्न नदिएको एमालेसामु जोर नचलेपछि मार्सल लगाएरै भएपनि असार ३० गते बजेट पास भएको थियो ।

त्यसअघि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना मध्य असारमा जिल्ला सभापतिहरुसँग योजना मगाएर, आफ्ना सांसदहरुमार्फत ठूलो रकम रकामान्तर गरेको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

रकमान्तरको विषयमा अध्ययन, अनुगमन गर्न एमाले सांसद तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि अरु बजेट विभेदकारी रहेको र अघिल्लो सरकारको राम्रा योजना पनि काटिएको एमालेको आरोप थियो ।

बजेट पारित भएपछि स्थगित भएको प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन तयारी हुँदै गर्दा एमालेले फेरि लिखित रुपमै सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराएन, संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘सबै कुराको थिती र संरचना मैले बसिलिदिएको छु तर पनि सरकारले काम गर्न नसक्नु र २ नम्बरी गर्न खोज्नु असक्षमता हो । हामी कुनै पनि हालतमा मनपरी हुन दिन्नौं ।’

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजी बरालको ध्यानाकर्षण गराउँदै गुरुङले दायाँ बायाँ नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा भएको माओवादी केन्द्र अहिलेको सरकारमा पनि रहेको भन्दै उनले पुरानो कार्यक्रमको ‘ओनरसीप’ लिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

हिजोको सरकारका योजना नभत्काए के नयाँ सरकार भनेर नसोच्न उनले आग्रह गरे । तत्कालका लागि चाहिने नीति, नियम, कर्मचारी, कार्यालय, मन्त्रालय लगायतका विभिन्न संरचनाको जग बसालेर सहज अवस्थामा पाएको सत्ताको सदुपयोग गर्न पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नजानेको गुरुङको आरोप छ ।

आफूले प्रदेशलाई बलियो बनाउन धेरै पटक संघसँग लडेको, जुधेको स्मरण गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो दुख नरहेको बताए । ‘८४ व्यञ्जन खानलाई भान्छामा बसेको एउटा मान्छेजस्तो भएर उहाँहरु बस्नु भएको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै चिज ठीकठाक भएको बेलामा उहाँहरु सरकारमा आइपुगेको हो । उहाँहरुले दनादन परिणाम दिन थाल्नुपर्ने हो ।’

मन्त्रालयको व्यवस्थापन, नीति नियम, कर्मचारी व्यवस्थापन, पञ्चवर्षीय, मध्यकालीन योजना बनाउनुपर्ने सबै आफ्नै पालामा बनाएको उनको दाबी छ । ‘यस्तो अवस्था मैले फेला पारेको भए ३ महिनाभित्र ९ वर्षको काम गरिसक्थें,’ उनको दाबी छ ।

तर सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग आग्रह, पूर्वाग्रहबाहेक केही नभएको गुरुङको आरोप छ । ‘जे खालको व्यवस्थापन गरेका छौं, त्यसबाट त एकदमै धेरै अवसर लिनुपर्ने हो । उहाँले त्यो गर्न सक्नुभएन,’ गुरुङले भने, ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात भन्थ्यौं, उहाँहरुको सरकार त गैंडाको जिब्रोभन्दा पनि खस्रो भो ।’

गुरुङको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री नेपालीलाई ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी र पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत कडा रुपमा प्रस्तुत भए । उनीहरुले यसअघिको ध्यानाकर्षण पत्रको कुनै जवाफ नदिएको र अब पनि त्यस्तै गरे संसद चल्न नदिने चेतावनी नै दिएका छन् ।

जवाफमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने एमालेले उठाएको विषय अधिकांश बजेटले समेटेको बताएका छन् ।

बजेटकै अभावमा समेट्न नसकिएको कुनै योजना भए क्षमा दिनुपर्ने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको अनुभव पनि हामीलाई चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री प्रस्तुति, ज्ञानका हिसाबले र समस्या समाधानका हिसाबले पनि अरुभन्दा सहज हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै विषयमा पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह भएको छ । प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्छौं ।’