सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विकासको ‘रोल मोडल’ तयार गर्न २०७४ सालको पुस महिनामा प्रदेश सरकारले विज्ञ समूह गठन ग¥यो ।
प्रदेश सरकारले विज्ञ समूहकै सदस्यहरुमध्येबाट प्राध्यापक डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत बनायो । तर, उक्त योजना आयोगले बनाएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले नै लागू गर्न चाहेन ।
जसका कारण विज्ञ समूह अहिले भुमिका विहीन जस्तै बनेको छ । आयोगले बनेका योजना नै सरकारले सम्बोधन नगरेपछि रेग्मीले असन्तुष्ट व्यक्त गरे । हाल रेग्मी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुपति पदम नियुक्त भएका छन्।
विज्ञ समूहबाट उचीत सर–सल्लाह प्रदेश सरकारले नलिएको आयोगका सदस्यहरुको भनाई छ । रणनीतिक योजना निर्माणमा विज्ञ समूहबाट सुझाव लिइएको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा नभएको आयोगले बताएको छ ।
सुरु–सूरुका दिनहरुमा केही सुझावहरु राखेपनि अहिले प्रदेश सरकारले कुनै भूमिका नदिएको आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘उहाँहरु आफ्नै रस्सा–कस्सीमा हुनुहुन्छ, हामी पनि आ–आफ्नै कामममा छौँ’ उनले भने, ‘हिजो–आज कुनै समन्वय भएको छैन ।’
हाल योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सर्वराज खड्का नियुक्त भएका छन् । खड्का आइसकेपछि विज्ञसमूहको कुनै बैठक बसेको छैन ।
आर्थिक विकास विज्ञ डा.सुरेन्द्र उप्रेतीले प्रदेश सरकारले केही हदसम्म काम गरेता पनि रणनीतिक रुपमा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रभावकारीता नदेखाएको बताए । ‘विगतका बर्षमा कर्णालीले जति लक्ष्य राखेको थियो । त्यो अनुसार काम गर्न सकेन् । केही हदसम्म गरेकै हो यद्यपी दावी गर्ने ठाउँ छैन्’ उनले भने ।
आवाश्यकताका आधारमा विज्ञ समूहबाट सुझाव लिने काम गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले दाबी गरिन् । ‘विज्ञ समूहलाई कुनै पनि आर्थिक सुविधा नदिएका छैनौँ । आवश्यकताका आधारमा सरकारले सुझाव लिइरहेको छ,’ उनले भनिन् । बैठक कहिले काठमाडौँ बस्छ, कहिले सुर्खेत बसिरहेको छ’
किन गठन गरिएको थियो विज्ञ समुह ?
मानव सूचाङ्कको आधारमा विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले नै ११ सदस्यीय एकिकृत कर्णाली विकासका लागि विज्ञ समुह’ गठन गरेको हो । जसमा नेकपाका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत रहेका थिए ।
त्यसैगरी समूहको अन्य विज्ञहरुमा प्रशासन तथा विकासतर्फ बालानन्द शर्मा, स्वास्थ्य तथा बैदेशीक सम्बन्धमा डा. सुरेश तिवारी छन् ।
त्यस्तै कृषि तथा तथा अर्थतर्फ डा. पुण्य रेग्मी, विज्ञान तथा प्रविधीमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरक्षामा सुरेन्द्र विक्रम शाह, कानून विज्ञका रुपमा मुक्ती प्रधान र गोविन्द वन्दी, पूर्वाधार विकासमा डा. पदम शाही, शिक्षा तथा ग्रामिण विकासतर्फ डा. कुसेन्द्र महत र आर्थिक विकासमा डा.सुरेन्द्र उप्रेधीलाई सरकारले विज्ञका रुपमा छनौट गरिएको थियो ।Dullu khabar
Discussion about this post